काठमाडौं । धेरै मानिसहरुलाई के लागेको थियो भने नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि अब देशमा क्षेत्रीय पार्टीहरुको दिन फिर्नेछ । र, भारतमा जस्तै विभिन्न प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा तिनै क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरु हावी हुनेछन् ।
तर, दुईवटा स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा देशभरिका विभिन्न ६ वटा प्रदेशमा क्षेत्रीय पार्टी अस्थित्वमा आएनन् । बरु, राष्ट्रिय दलहरुले नै बर्चश्व कायम गरे ।
अब असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ । दुई नम्बर प्रदेश नै त्यस्तो भूमि हो, जसलाई क्षेत्रीय पार्टीका लागि अन्य ६ वटा प्रदेशहरु भन्दा बढ्ता उर्बर मानिँदै आएको छ । र, यहाँ राजपा, संघीय फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमजस्ता पार्टीहरु ठूला दलसँग रस्साकसी गरिरहेका छन् ।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनावी नतिजाले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै अग्रस्थानमा ल्याउने छ या राजपा, फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम जस्ता क्षेत्रीय दलहरुले राष्ट्रिय पार्टीलाई उछिन्ने छन् ? यो प्रश्नले मधेसमा मात्रै होइन, सिंगै देशमा क्षेत्रीय पार्टीसहितको संघीयता वा क्षेत्रीय पार्टीविनाको संघीयता भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।
आगामी मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुँदैछ । सो चुनावपछि प्रदेश सरकार गठन हुनेछ, मुख्यमन्त्रीहरु चुनिनेछन् । त्यसरी बन्ने मुख्यमन्त्री क्षेत्रीय पार्टीका हुन्छन् या राष्ट्रिय पार्टीका ? यसको जवाफका लागि अब ३/४ महिनाभन्दा बढी कुर्न आवश्यक छैन ।
संघीयता आयो, क्षेत्रीय पार्टीको दिन आएन !
नेपाललाई बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश मानिँदै आएको छ । र, यही विविधतालाई समेट्नका लागि संघीयता ल्याइएको हो । विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न जातिको क्लष्टर रहेको र उनीहरुले पहिचान खोजिरहेको भन्दै मुलुकलाई संघीयतामा प्रवेश गराइएको हो ।
मुलुक संघीयतामा जानु अघि र गइसकेपछि पनि राज्य पुनसंरचनामा चित्त नबुझाएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरैले आन्दोलन गरे । जस्तो कि कैलाली कञ्चनपुरमा ‘अखण्ड पार्टी’ नामको क्षेत्रीय दल जन्मियो । सोही भूभागदेखि बर्दिया र दाङसम्मको भूमिमा थरुहट आन्दोलन र थरुहट पार्टीको जन्म भयो । देशलाई संघीयतामा लैजान सफल भएको मधेसमा त स्वायत्त अधिकार माग्दै विभिन्न धारका दल र आन्दोलनहरुको जन्म भयो ।
सानो पैमानामा भए पनि मगराततिर पनि मगरहरुको आवाज उठेकै हो । मगर बाहुल्य स्थानलाई मिलाएर प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्ने माग उठेकै हो । प्रदेश नम्बर ३ अन्तरगत रहेका उपत्यका वरपरका जिल्लामा ताम्सालिङ प्रदेशको पहिचान माग्दै आवाजहरु उठेकै हुन् ।
र, सबैभन्दा बढी पूर्वी नेपालमा अरुण नदी पारिका ९ जिल्लालाई लिम्वुवान घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै संघीय लिम्बुवान पार्टी आन्दोलनकै रापतापबाट जन्मियो ।
यी सबै पृष्ठभूमि र मागहरुको आलोकबाट हेर्दाखेरि धेरै मानिसहरुलाई के लागेको थियो भने नेपालमा संघीयतासहितको नयाँ संविधान बनिसकेपछि अब क्षेत्रीय मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउने छन् र विभिन्न प्रदेशमा क्षेत्री दलहरु नीति निर्माणको तहमा पुग्ने सम्भावना बढ्ने छ ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुको यस्तो अनुमान थियो नै, क्षेत्रीय दलमा रहेका आन्दोलन गरेका अभियन्ताहरुमा त संघीयताले क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई बलियो बनाउने दृढ विश्वास नै थियो ।
जस्तो कि ७ नम्बर प्रदेशमा अखण्ड पार्टी, ६ नम्बर प्रदेशमा कणर्ालीको आवाज उठाउने दलका साथै खस पार्टी, ५ नम्बरमा थरुहट,३ नम्बरमा नेवा र ताम्सालिङ अनि १ नम्बर प्रदेशमा किरात/लिम्बूजन्य पार्टीहरु फस्टाउन सक्छन् भने आन्दोलनका अगुवाहरुको दृढ विश्वास थियो ।
तर, दुई चरणका सकिएको स्थानीय निर्वाचनले यी सबै अनुमान र विश्लेषणहरुलाई गलत सावित गरिदिए । र, एकात्मक व्यवस्थामा जस्तै उही पुरानै राष्ट्रिय पार्टीहरु शक्तिमा आए । क्षेत्रीय, जातीय पार्टीहरु कमजोर मात्रै होइन कि प्रायः निरीहजस्तै देखिए ।
क्षेत्रीय मुद्दामा केन्दि्रत दलहरु आपसी जुँगाको लडाइँमा केन्दि्रत भएर विभाजित रुपमा चुनावमा गएका कारण उनीहरुको प्रस्तुती निकै कमजोर देखिएको छ ।
