काठमाडौं ।। आफ्नो उपचार खर्च राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भरत गैरेलाई दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर चर्चामा आएका अधिवक्ता विष्णु गिरिलेले देशका स्थानीय तहमा कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुर बार एशोसिएसनका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरीका अनुसार कानुनका आधारभूत कुरालाई बुझाएर जनतालाई जानकारी गराउन यो अभियान आवश्यक रहेको बताए । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कुन विषय र मुद्दा, कस्तो कानून सान्दर्भिक छ भन्ने जानकारी गराउन गिरीलाई अपराध न्यूनीकरण र वकालतमा सहयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायमा जीवन, विवाह, अपहरण, शरीर बन्धन, बक्सिङ आरोप, छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी कानुनी साक्षरता ज्ञान आवश्यक छ। अधिवक्ता गिरीले सेयर, पृथकीकरण, हस्तान्तरण, चन्दा बाकस, उपकरण पासिङलगायतका विषयमा स्थानीय निकायमा कानुनी साक्षरताका माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराउन अभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
अधिवक्ता गिरिलेको अनलाइन सञ्जाल, पत्रकारले कोभिड सुरक्षालाई दिएको प्राथमिकता र तत्कालिन ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक जस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू सफल भएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा, कानूनले भन्छ कि कानूनको अज्ञानता अक्षम्य छ। अष्टेले कस्तो गल्ती गर्यो र म नराम्रो मान्छे हुँ भनी थाहा पाएर माफी पाइनँ, त्यसैले नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी लगायत हरेक नेपालीले नेपालको कानुन र कानुनबारे जान्न जरुरी छ । सुकैमा बन्नका लागि अधिवक्ता गिरीलाई कानुनको ज्ञान चाहिन्छ । अधिवक्ता गिरिलेले विभिन्न स्थानीय निकाय, विद्यालय, सामुदायिक संघसंस्था र संस्थामा कानुनसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमले कानुनसम्बन्धी लेख र अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट कानुनी शिक्षाका बारेमा नियमित जानकारी दिइरहेका छन् ।
मेलमिलापकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले पछिल्लो समय विभिन्न कानुनसँग सम्बन्धित संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रशिक्षकका रुपमा तालिम दिइरहेका छन् । अधिवक्ता गिरीसँग पत्रकारिता गर्ने अनुभव पनि छ । पत्रकार महासंघमा विभिन्न समुहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव पनि उहाँसँग छ । अधिवक्ता विष्णु गिरीले कोरिया, जापान, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, बंगलादेश, भारत, चीनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनसम्बन्धी तालिम लिइसकेका छन् ।
ललितपुर बार एशोसिएसनका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरीका अनुसार कानुनका आधारभूत कुरालाई बुझाएर जनतालाई जानकारी गराउन यो अभियान आवश्यक रहेको बताए । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कुन विषय र मुद्दा, कस्तो कानून सान्दर्भिक छ भन्ने जानकारी गराउन गिरीलाई अपराध न्यूनीकरण र वकालतमा सहयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायमा जीवन, विवाह, अपहरण, शरीर बन्धन, बक्सिङ आरोप, छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी कानुनी साक्षरता ज्ञान आवश्यक छ। अधिवक्ता गिरीले सेयर, पृथकीकरण, हस्तान्तरण, चन्दा बाकस, उपकरण पासिङलगायतका विषयमा स्थानीय निकायमा कानुनी साक्षरताका माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराउन अभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
अधिवक्ता गिरिलेको अनलाइन सञ्जाल, पत्रकारले कोभिड सुरक्षालाई दिएको प्राथमिकता र तत्कालिन ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक जस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू सफल भएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा, कानूनले भन्छ कि कानूनको अज्ञानता अक्षम्य छ। अष्टेले कस्तो गल्ती गर्यो र म नराम्रो मान्छे हुँ भनी थाहा पाएर माफी पाइनँ, त्यसैले नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी लगायत हरेक नेपालीले नेपालको कानुन र कानुनबारे जान्न जरुरी छ । सुकैमा बन्नका लागि अधिवक्ता गिरीलाई कानुनको ज्ञान चाहिन्छ । अधिवक्ता गिरिलेले विभिन्न स्थानीय निकाय, विद्यालय, सामुदायिक संघसंस्था र संस्थामा कानुनसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमले कानुनसम्बन्धी लेख र अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट कानुनी शिक्षाका बारेमा नियमित जानकारी दिइरहेका छन् ।
मेलमिलापकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले पछिल्लो समय विभिन्न कानुनसँग सम्बन्धित संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रशिक्षकका रुपमा तालिम दिइरहेका छन् । अधिवक्ता गिरीसँग पत्रकारिता गर्ने अनुभव पनि छ । पत्रकार महासंघमा विभिन्न समुहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव पनि उहाँसँग छ । अधिवक्ता विष्णु गिरीले कोरिया, जापान, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, बंगलादेश, भारत, चीनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनसम्बन्धी तालिम लिइसकेका छन् ।
