दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैनः कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग
उपभोक्ताहरूलाई स्वास्थ्य र गुणस्तरको बारेमा स्पष्ट विचार हुनुपर्छ: कांग्रेस आपूर्ति र उपभोक्ता विभाग
काठमाडौं ।। नेपाली कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामिला विभागले सर्वसाधारणका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । विभाग गठनपछि पहिलोपटक पार्टी कार्यालय सानेपा ललितपुरमा मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा सहभागीले उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिसँगको छलफलमा यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । विभाग प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपभोक्ता स्वास्थ्य र उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कांग्रेसले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
यस अवसरमा नेपाली कांग्रेसले खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मापदण्डबारे धारणा राख्ने सबैले आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताएको छ । , उपभोक्ता मापदण्ड, नीति नियम लगायतका विधेयक संसदमा दर्ता गराउने विधेयक पनि थपिएको छ ।
सो अवसरमा आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका संयोजक तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बरालले उत्पादन र उपभोक्ताको हित, कानुनी अवरोध र जोखिमका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताको अधिकार र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको बताए । । उनले भने, ‘चामल, चिनी, दाल, तेल, माछा, तरकारी र फलफूल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु महँगो भएका छन् र आम उपभोक्ताका लागि चामल निकै महँगो भएको छ, कांग्रेस सत्तामा होस् वा होस् भन्ने कुराबाट अनभिज्ञ रहन सक्दैन प्रतिपक्षमा कांग्रेसले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, क्षतिपूर्ति प्रणाली र कानूनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ, त्यसका आधारमा नीति तय गर्ने र लोककल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो भूमिका हुनेछ ।
बरालाले आम नागरिकको सहज पहुँचका साथै स्वास्थ्य र गुणस्तरीय उपज उपभोग गर्न सक्ने वातावरणमा पनि पार्टी केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विभागले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी पहिलो पटक सुझाव सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको बताए । ।
‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि काम गर । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न उपभोक्ता अधिकार सुदृढ गर्न, छलफल, बहस र दस्तावेज निर्माणमा दलको भूमिका हुन्छ । यसलाई थप दायरा दिन जरुरी छ । उसले भन्यो।
नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर्लेले बजारमा पाइने खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तरीय र अस्वस्थकर रहेको भन्दै कांग्रेसले यस विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘बजारको खाद्यान्न अस्वास्थ्यकर छ, शुद्धतामा ध्यान दिन जरुरी छ, हानिकारक रसायन र रसायनले मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ, बजारलाई व्यवस्थित र गुणस्तर कायम गर्न सरकारको नमुना र नीति हुनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ । आपूर्ति शृङ्खलाको खाडलमा सुधार गर्नुपर्छ, भोट हाल्नु पर्छ, राजनीतिक नेताहरूलाई चासो छैन, कर्मचारीहरूले प्लान्टमार्फत बजार पछ्याउनुपर्दछ। उसले भन्यो।
उनले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सूचना उपलब्ध गराउने जनतालाई जिम्मेवार बनाउँदै सबै क्षेत्रको समस्याबारे उपभोक्तालाई सचेत गराए ।
नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार थानिले उपभोक्ताको हित संरक्षणमा राज्यको कमजोर निर्णय क्षमताका कारण वितरण प्रणालीमा अनियमितता भएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल आयल निगममा एक्काइस महिना कार्यकारीको रूपमा काम गर्दा निगमको हितसँगै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको छु । तेलको मूल्य बढाउन जनताको चासो छ । २१ महिना कार्यकारी भूमिकामा रहेर इन्डियन आयल कर्पोरेशनको सबै बक्यौता चुक्ता गरी स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरेपछि केही समयपछि मैले सल्लाह दिएर पद छाडेको छु ।
नेपालमा हाल १९ वटा ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी भइरहेको र ती सबै निजी क्षेत्रको रहेको भन्दै थानिलेले आयल निगमसँग एउटा पनि ट्याङ्कर नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको कारण मारेको बताए । उपभोक्ताहरू। अब इन्डक्सन स्टोभको प्रयोगले एलपी ग्यासको खपत घटेको भन्दै सरकारले उपभोक्तालाई बिजुली पाउन र उपभोग गर्न सहज बनाउन उपभोक्ताको हितमा एलपी ग्यासको खपत घटाउने प्रस्ताव थप गरेको हो । विद्युतीय चुलो व्यवस्थापन गर्ने नीति ।
दुग्ध विकास संस्थान (डिआईडीएसआई) काठमाडौं वितरण योजना प्रमुख गणेशकुमार यादवले आयुक्त र माफिया व्यवस्थाको गार्डा स्थापना गर्ने काम भइरहेको बताए । अनावश्यक कोलाहल मच्चिएको र उपभोग्यलाई विघटनको समस्यालाई सहज हुने गरी उत्पादन वितरण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक मन्दी र युवा विदेश पलायनका कारण दूधको खपत घटेको बताउँदै माखनले ८५० मेट्रिक टन अभावका कारण विगत पाँच महिनादेखि किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । उनले किसानलाई तिर्नु १ अर्ब २९ करोड रहेको जानकारी दिए ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तकुमार पाण्डेले बिचौलियाबारे पार्टीलाई बताउनुपर्छ । ‘पुराना उद्योगको उत्पादन महँगो हुँदै गएकाले उपभोक्ता मारमा परेकाले उत्पादन लागत घटाउन सरकारले नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेको छ, सरकारले उत्पादन गरेको सिमेन्टको तुलनामा निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उत्पादन गर्दा लागत घटाएको छ, जसका कारण बिक्री–वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको छ । सिमेन्ट को। उसले भन्यो।
नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानेले गुणस्तर कायम राख्न र मूल्य नियन्त्रण गर्न उत्पादन क्षेत्रमा उपस्थित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।
उनले भने, ‘सरकार नभएको भए सिटामोलको न्यूनतम मूल्य अहिलेको भन्दा ६ सय गुणा बढी हुने थियो । उत्पादनमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ, तरकारी, फलफूल, दूध र खाद्यान्नको गुणस्तर कायम राख्न आफ्नै मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले उपभोक्ताको हितका लागि फलफूल तथा तरकारीसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । ‘आपूर्तिसम्बन्धी योजनाबद्ध नीति आवश्यक छ, समयमै आपूर्ति गरेर लामो समय बाँच्न सकिँदैन, पूँजी बहिर्गमनको समस्या रोक्न उत्पादन वृद्धि र सन्तुलित मूल्य शृङ्खलाको नीति बनाउनुपर्छ, किसानले नपाएको समस्यामा परेका छन् । उनीहरुको उत्पादनको मूल्य तोकेर तरकारी उत्पादन गर्ने र उत्पादन गर्नेलाई स्थानीय समर्थन मूल्य उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसका लागि राज्य सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु पनि आवश्यक छ । तरकारी र फलफूलको गुणस्तरीय मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ । उनीहरुले उनलाई भने ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग न्योपनेलेका पूर्वअध्यक्ष रघु रमणले उत्पादक तहमा उपलब्ध सामग्री र घरघरमा पु¥याउने प्रणाली नभेट्दा उत्पादन र वितरणका साथै उपभोक्ता श्रृङ्खलामा समस्या आएको बताए । उनले मासु र अन्य बस्तमा जस्ता नेपाली उत्पादकहरु आत्मनिर्भर भएकाले अनावश्यक रुपमा फैलाउने र समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गरे ।
इलाम डेरीका निर्देशक देवेन्द्र रिमाल्ले निजी क्षेत्रको बिक्री वितरणको तुलनामा देशी घिउको बिक्रीमा ३ रुपैयाँले वृद्धि हुनुको कारण पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कांग्रेस उपभोक्ता विभाग सदस्य फूलकुमार ललवानीले उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको मूल्य सहज बनाउने नीति बनाउन पार्टीलाई आग्रह गरे । नेपाली काँग्रेस पार्टी सरकारमा रहे पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउँदै उनले क्षेत्रीय समस्यासँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय र नीतिगत छलफल गरी पार्टीलाई गतिशील बनाइने बताए । विभाग प्रमुख बर्लेले पहिलो सत्रमा सबैसँग छलफल गरेको बताउँदै अब आगामी दिनमा पनि विभिन्न क्षेत्रीय ढाँचामा छलफल हुने बताए । उनले फलफूल तथा तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, सिमेन्ट, रुडलगायतका विषयमा क्षेत्रका जनतासँग छलफल गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
