जनकपुर , ४ असार । महिला , बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकाको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिएकी छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले मधेस प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई बालबालिकाको खोजी (१०४) सम्बन्धमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘ मुख्य विषय हारेका बालबालिकाको खोजीमा हुनुपर्छ । धेरै बालबालिका अझै संघर्ष गरिरहेका छन् । के छ यी बालबालिकाको हालत ?’, मन्त्री चौधरीले भने , ‘ त्यसो भए यी बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ?’ तीनवटै खोजी गर्नुपर्छ । बालबालिका खोज्ने कामलाई अझै बढाउनुपर्छ । बालबालिका खोज्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। ‘ अहिलेको तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशले सबैभन्दा बढी बालबालिका गुमाएको छ, उनले हराएको ६ हजार बालबालिकामध्ये ५ हजार २ सय जनाको मात्र मृत्यु भएको बताए । उनले पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै १३२८ बालबालिका बेपत्ता भएको र सो अवधिमा ९ सय ९३ जनाको मात्र मृत्यु भएको बताए । मधेस प्रदेश अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले मन्त्री चौधरीले यसमा थप ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । विगतमा ज्यान गुमाएका बालबालिकामध्ये ६०/७० प्रतिशत क्षयरोग हुने गरेको बताउँदै उनले यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री चौधरीले समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘ भाइ, यी घटनाहरू कुनै कारणले हुन्छन् ? परिवार छ कि छैन ? समाज छ ? के यो खाना वा अन्य कारणले हो ? परिवार भित्र कुनै कलह वा अन्य कारण छ ? यी कुरा पनि खोज्नुपर्छ , उनले भने , ‘ राज्यका ७५३ नगरपालिका र सात जिल्लाको काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकार नीति बनाएर काम गर्न तयार छ । ‘ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयले आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएको बताए, जसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर कार्यान्वयन गर्ने छ । बालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘ छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई ओइस्टर-उन्मुख कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। सिड मणि पानी पनि चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर काम गर्नु जरुरी छ ,’ मन्त्री चौधरीले भने , ‘ आत्मनिर्भर नभएसम्म यस्ता घटना र हिंसा भइरहनेछन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू कुनै न कुनै रूपमा ल्याएर हामी आफैंलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं। ’ नेपालमा अझै पनि बालकेन्द्रित शिक्षा प्रणाली नभएको बताउँदै उनले थप्न आवश्यक रहेको बताए । बालगृह वा बाल सुधार गृहमा के भइरहेको छ त्यसको अध्ययन गरी पालना गर्न उनले भने । ‘ त्यहाँ बसेकी बालिका साच्चीको अवस्था के छ थाहा पाउन फलोअप निरीक्षण गर्नुपर्छ । बालगृहको नाममा केही नराम्रो काम भइरहेको छ ? यसमा अरू कोही फेला पार्न सकिन्छ ? त्यस्ता कुराहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। समस्या कहाँ छ ? जसका कारण कार्ड त्यागेर मर्नैपर्छ , ’ मन्त्री चौधरीले भने । उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०६५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८, बाल न्याय प्रशासन कार्यविधि २०७६ र बाल नीति २०८० पारित भएको बताए । मन्त्री चौधरीले भने , ‘ पहिले जिल्ला बाल कल्याण समिति थियो । अहिले उनी स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएका छन् । अब सोही नीतिअनुसार ७५३ वैट पालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै नीति बनाउनुपर्ने भएको छ । त्यसरी गर्न सकिएन ।
