काठमाडाैं। वित्त आयोगमा नियुक्त भएका अयुक्तहरूको शैक्षिक योग्यता नपुगेकोले उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता भएको छ
अधिवक्ता अनिल आचार्य, दीपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलालाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका हुन ।
सदस्यद्धय गुरुङ र निरौला हालसम्म पनि निर्धक्क रूपमा आयोगमा कार्यरत रहेको भन्दै रिटमा दुवैको बायोडाटामा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ ।
विपक्षी परिषद्ले नियुक्त गर्दा विपक्षीहरूको योग्यता समेत हेर्दै नहेरी नियुक्त गरेको, विपक्षी जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाले आफ्नो योग्यता लुकाई संविधान विपरीतको कार्य गरेको स्पष्ट देखिदा विपक्षी आयोगले समयमा कार्य गर्न नसक्ने, बैठकको कोरममा पनि अयोग्यको बहुमत हुन गई गलत निर्णय हुन जाने भन्दै रिटमा जुन प्रयोजनको लागि आयोग स्थापना भएको हो सोही प्रयोजन पुरा हुन नसक्ने भएको कारण योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र विपक्षी आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अधिकार पृच्छा सहितको परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।
रिटमा गुरुङ र निरौलाको नियुक्ति नै गैर कानुनी गैह्रसंवैधानि भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजहरूलाई विपक्षी आयोगको सदस्यको रूपमा कार्य गर्न नदिन तथा नलगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिट उपर फागुन १८ गते शुक्रवारको लागि पेशी तोकिएको छ ।
