गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तलाई पनि आममाफी दिन मिल्ने गरी सरकारले अघि बढाएको
अध्यादेश संविधानको मर्मतविपरीत रहेको र त्यसले बहालवाला सुरक्षाकर्मी,
अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी र उनीहरूको परिवारलाई समेत हतोत्साहित र निरास
बनाएकोले तत्काल खारेजीको माग गर्देै राष्ट्रपति कार्यालय लाई ज्ञापनपत्र बुअाएकाे छ।
