काठमाडौं ,चुनावी माहोल यसरी तातेको छ कि मानौँ न्यायघरमा दसैँ आएको छ । दसैँ अर्थात् चुनावको पनि अन्तिम उत्कर्षमा छ । अधिवक्ताहरू हस्याङफस्याङ गर्दै चुनावी दौडमा होमिएका छन् । अरु अरु चुनाव जस्तै मूलधारका राजनीतिक दलका छिर्कामिर्काहरू न्यायघरको चुनावी छायाँमा नपरिकन टलक्क टल्किएका छन् ।
केही अधिवक्ताहरू राजनीतिक दलको छाता ओडेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै विजयको स्वाद चाख्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । केही सत्ताको भर्याङ यही हो भन्दै गठजोडमा लागि परेका छन् । न्यायघरमा अधिवक्ताको गज्जबको जात्रा चलिरहेको छ । बाहिरबाट आम नागरिकले पनि खुबै रमाइलो मानीकन चुनावी जात्रा हेरिरहेका छन् ।
राजनीतिक रङ
नेपालमा राजनीतिक दलीय रङ नमिसिएको कुनै क्षेत्र छैन । यस अर्थमा न्यायालय पनि अछुतो रहन सकेको छैन । हो, न्यायघरको इतिहास पनि राजनीतिद्वारा प्रभावित छ । कहीँ कहिँल्यै राजनीतिक अवसरवाद भन्दा टाढा न्यायघर छैन । न्यायघरका सदस्यहरू नै चुनावी मैदानलाई आफ्नो व्यक्तित्ववृत्ति सम्झन्छन्।नतिजामुखी हुन्छ, कुन दलका अधिवक्ताले जिते, कुन दलका अधिवक्ताले हारे । जित्नेहरू जल्लाद जसरी नाच्छन् । तीन वर्षको अवधिभर शासन गर्छन् । सक्न चाहिँ एउटा माखो समेत मार्न सक्दैनन् । न्यायालय सुधारका नाममा जसोतसो गरी आम नागरिकका आँखामा छारोे हाल्न आन्दोलनको हुरीबतास आएझैँ डकार्छन् । त्यति गरेनन् भने भोलि फेरि चुनाव आउँछ, लड्नुपर्छ र जीवनमा ठूलै संघर्ष गरेको भनेर देखाउनु पनि छ ।
हार्नेहरू मौन नै हुन्छन्, अर्को चुनावको पर्खाइमा । उनीहरू आफूमाथि जित हासिल गर्नेहरूले कति राम्रो गरे कति नराम्रो गरे प्रश्न सोध्ने रत्तिभर दुस्साहस पनि गर्दैनन् । किनकी भोलि त्यो भर्याङमा आफैँ चढ्नु छ, अरुलाई होइन आज जितेका माथि शासन जमाउनु छ । दलीय रङ भनेको यही हो, दलीय शालिनता भनेको यही हो । मिलीजुली सबै बाँड्नुपर्छ, मिलीजुली सबै खानुपर्छ
कामका कुरा… ठिमीतिर !
चुनावबाट नेतृत्व छानिन्छन् । नेतृत्वको पदबहालीसँगै सबै बिर्सिइन्छ विजेता नेतृत्वका दिमागमा आफ्नो दलको नीति तथा कार्यक्रम र अदालतमा रोकिएका मुद्दा मामिला सुल्झाउनुलाई सर्वोपरि ठानिन्छ नठानी के गर्नु, भोलि पाउन सक्ने राजनीतिक नियुक्ति तथा सुविधाहरूबाट बञ्चित भइन्छ । चुनावताका सरफपानीले पखाल्न सकिने राजनीतिक रङ अब कहिले नमिटिने गरी स्थायी भएर बसेको छ ।
जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूमा कति निष्पक्षता छन् ? कति स्वतन्त्र छन् ? तिनको अध्ययन अनुसन्धान गरिँदैन, बरु आफ्नो दलीय रङका अपराधीहरू, बलात्कारीहरू, भष्ट्रचारीहरू, राष्ट्रघातीहरू, राजस्व छल्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन पुलको काम गरिदिन्छ । त्यतिले चित्त नबुझे आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याइदिन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानन्यायाधीस प्रकरणलाई हेरे पुग्छ । साथमा त्यसपछिका न्यायालयबाट भएका आदेशहरू पढे पुग्छ।
अझ यतिले मात्र नपुगी फेरि प्रधानन्यायाधीसमाथिकोे महाअभियोग असफल भएमा प्रधानन्यायाधीसलाई फेरि सर्वोच्च अदालतमा आउन नदिने प्रपञ्चका हल्लाहरू सुनिँदैछन् । भनेको कुरा प्रस्टै छ, जसले न्यायघर (नेपाल बार एशोसिएसन) सञ्चालन गर्दछन्।
ती अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च भन्दा माथिको बोली बोल्छन् तिनीहरूको कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता, स्वन्तत्रताको कुनै भूमिका रहँदैन । भन्दा अन्यथा नहोला– नेपाल बार एशोसिएसनको मार्ग भनेको काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।
निष्पक्ष नेतृत्व
सुखद संयोग मान्नुपर्छ, दलविहीन स्वतन्त्र अधिवक्ताहरू पनि यस पल्टको चुनावमा मैदानमा उत्रिएका छन् । दलीय अधिवक्ताले बसालेको बेथितिविरुद्ध पुरै प्यानलसहित चुनाव लड्ने जमर्को गरेका छन् । स्वतन्त्र अधिवक्ताहरूले न्यायघरमा वर्षौंदेखि जमेर बसेका राजनीतिक फोहरलाई सफा गर्ने संकल्प गरेका छन् । भलै पहिलो पटक भएर होला स्वर सानै छ, सानो स्वरले पनि दलसम्बद्ध अधिवक्ताका रङ्गीन संगठनहरूमा ठूलो झस्का दिएको छ ।
जित र हार जे होला न्यायघरको ध्यान निष्पक्ष न्याय स्थापना गर्न हुनुपर्छ । अदालतका फैसलाहरूका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । न्याय नेपालकै न्यायालयमा पाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ। सानोभन्दा सानो मुद्दा नै किन नहोस् निष्पक्षताको नजीर स्थापना गरिनुपर्छ, जुन विश्व न्यायालयकै लागि मार्गदर्शक बनोस् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र कानून व्यवसायी संघका युवा अधिवक्ताहरूको जोश र उमङ्गले न्यायघरको चुनावमा तरङ्ग मात्र ल्याएको छैन । निष्पक्ष न्यायालयको वकालत समेत गरेको छ । विजय पराजय जे परिणाम भए पनि जमेर बसेका बेथितिलाई अन्त्य गर्न, न्यायलयमा सुधार गर्न अग्रसर भएको स्वतन्त्र अधिवक्ताहरूको युवा टीमलाई शुभकामना नदिइरहन सकिदैन ।
राजनीति विश्लेषक :प्रकाश रायमाझी
