काठमाडौं १९ फागुन ।“कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतास् व्यवसायिक र मर्यादित बार, हाम्रो प्रतिबद्धता”नेपालबारको आयोजनामा सम्पन्नभएको १५ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन को “काठमाडौँ घोषणा(पत्र” को पहिलोपन्नाको सुरुवातमानै यो प्रतिबद्धता देख्नसकिन्छ। घोषणा पत्रकोबुदा १ माहेर्ने हो भने, “अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्रशम्शेर ज ब रा लाई न्यायपालिका र सार्बजनिक दायित्वकोपदमा स्वीकार गर्ननसकिने ” भन्ने उदघोष सम्मेलनले गरेको देखिन्छ। कानुनमा शंका को लाभको सिदान्त सर्वमान्य रहन्छ र कुनै पनि मुद्दाको आरोपीलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायले दोषी ठहर नगरेसम्म निर्दोष मान्नुपर्छभन्छस तर यहाँ त कानुनले ज ब रा लाई निर्दोष ठहर गरेपनि हाम्रो नजरमाउनि दोषी हुन्, तसर्थ हाम्रो प्रतिबद्धतामा कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता को कुरागरे पनि नेपाल बार र विद्वान अधिवक्ताहरुको विचार, कानुन र संविधान भन्दा माथि हुन्छभन्ने किसिमको उदघोष गरिएको छ। संवैधानिक प्रक्रियामा रहेको महाअभियोगको मुद्दामा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार अब नेपाल को प्रतिनिधि सभा लाई मात्रैरहेको छ, यस्तोअवस्थामा नेपाल बार जस्तो जिम्मेवार संगठनले कानुन र संविधानको अबमुल्यांकन र अबहेलना गर्नेखालको उदघोषगर्न के ठिक होरु नेपाल बारलेयेदि आफ्नो प्रतिबद्धता लाई हुबहु अनुसरण गर्ने हो भने, ‘हामी संसद मादर्ताभएको महाअभियोगको को स्वागत गर्छौ र सम्मानित प्रतिनिधि सभाले उक्त महाभियोग को सम्बन्ध मागरेको निर्णयलाई निसर्तमान्छौ’ भन्नुपर्नेहैन ररु हुनत नेपाल बारले प्रधान न्यायधिशराणा विरुद्ध को आन्दोलन को सुरुवातमानै संवैधानिक प्रक्रियामा संगठन लाई विश्वास नरहेको कारण, महाअभियोग हैन राजिनामा दिनुपर्छ भन्नेमाग अघिसारेको तथ्य बारे सबै जानकार नैहुनुहुन्छ, त्यसकारण अहिलेआएर नेपाल बारलेआफुलाई कानुन र संविधान माथि राख्नखोज्नु कुनै नौलो बिषय पनिहैन। प्रधान न्यायधिशराणा विरुद्ध को आन्दोलन गर्दा अदालत को काम कारबाहीठप्पपारेर जनतालाई न्याय पाउन बाट बिमुखा बनाउन सम्मपछिन परेको नेपाल बार को नेतृत्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु बाट कानुन र संविधानकोनिसर्त पालना हुन्छभन्ने आशा गर्नुहाम्रो आफ्नै दोष हुनेछ। कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता हैन, “नेपाल बार कब्जा गरेर बसेकाहरुको शासन र न्याय किन बेच गर्नेहरु को सर्वोच्चता” ले अहिले को न्याय क्षेत्र माभैरहेको बिकृति र विसंगति लाई ठिक संग चित्रण गर्नसक्छ।
अब कुरागरौ प्रतिबद्धता को दोश्रोहरफ, “व्यवसायिक र मर्यादित बार” को बारे। अहिले राम शाह पथ हुदैमाइतीघर तिर जादा बायाँ तिर सर्वोच्च अदालत संगैरहेको नेपाल बार को भवन माहेर्दा, “भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायधिशराजिनामा दे” भनेर लेखिएको ब्यानरटागिएको देख्नसकिन्छ। ब्यानरमा प्रयोग गरिएको पहिलो शब्द “भ्रष्टाचारी” को कानुनी अर्थ भनेको, भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अदालतले दोषी ठहर गरेको ब्यक्तिभनेर बुझिन्छस तर अहिले सम्मराणालाई कुनै पनि अदालत वा न्यायिक निकायले दोषी ठहर गरेकोछैन र उनिबिरुद्धको महाअभियोग को प्रस्ताबसंसदमा दर्तामात्रै भएको छ। तर त्यो ब्यानरदेख्दा लाग्छ, नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन को सामान्य ज्ञान पनिभुली सक्यो र अब नेपाल बारमाव्यवसायिकता र मर्यादा को ख्याल गरिदैन। हुन त नेपाल बार ले सर्वोच्च अदालत परिसर भित्र प्रधान न्यायधिश को बिरुद्ध आन्दोलनगर्दा प्रयोग गरेको सब्दहरु र अमर्यादित ब्यबहारको चौतर्फी आलोचना भएकैथियो। बरिष्ठ अधिवक्ता डायुबराज संग्रौला ले त आन्दोलन भएको ठाउँमानैआएरआन्दोलित कानुन व्यवसायीहरुलाई आफ्नो पेसालाईनै गिराउने किसिम को शब्दहरु प्रयोग नगर्न सुझाबदिएर गएका थिए। अहिलेपनि सामाजिक संजालमा नेपाल बारको आन्दोलनको समयमा सहभागी कानुन ब्यबसायीहरुले महिलाहरुलाई तथानाम गाली गर्दैगरेको, मुख छोडेर प्रधान न्यायधिश लाई गाली गर्दै गरेको
भिडियोहरु भाईरलभएको देख्नपाइन्छ। नेपाल बारकोआन्दोलनमा व्यवसायिक आचरण र मर्यादा बाहिरगएर सम्पूर्ण कानुन ब्यबसायकै साख गिराउने काम गरेकाहरुको सम्बन्धमा केहिपनि नबोल्ने संगठन ले कसरी, “व्यवसायिक र मर्यादित बार” को प्रतिबदता व्यक्त गर्नसक्छरु प्रधान न्यायधिशभनेकोएउटा व्यक्ति हैन, न्यायालयको प्रमुख पद हो भन्ने ख्याल नगरी, कानुन र संविधानकोअबमुल्यांकन र अबहेलना गरिहिड्ने नेपाल बार नेतृत्वलेकुन नैतिकता को आधारमा घोषणा पत्रमा झुटोप्रतिबद्ता व्यक्त गर्नसक्छरु घोषणा पत्र को बुदा न ११ मा उल्लेख भएको कुरालेपनि माथि उठान गरिएको बिषयलाई समेटेको छ। आन्दोलनको क्रममा ब्यबसायीक आचरण संहिताको पालना नगर्ने सदस्य हरु र अन्य कानुन ब्यबसायीहरुलाई कारबाहीगर्न के अहिले को नेतृत्व सक्षम छ तरु
तर, हाम्रो बुझाई पनि गलत हुनसक्छ, कतै नेपाल बारलेआफ्नो गल्तिहरु को समिक्षा गर्दै, अब आउने नेतृत्वको लागि तयार गरेको प्रतिबद्धता पो हो कि,
“कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतास् व्यबसायिक र मर्यादित बार, हाम्रो प्रतिबद्धता”। अहिलेको बार नेतृत्व ले त कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता को बारम्बार खिल्ली उडाएको छ, कानुन ब्यबसायीहरुको हकहितको लागि भन्दा पनिआफु सम्बद्ध राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्ति को लागि काम गरेको छ, न्यायालय सुद्धिकरण को नाममा आफुलाई सहज पर्ने व्यक्ति लाई न्यायधिश नियुक्ति गर्न आन्दोलन चलाएको छ। नेपाल बारको अहिलेको नेतृत्व असफल र असक्ष्यम साबित भैसकेको छ। इतिहासमा नैपहिलोपल्ट न्याय क्षेत्र येतिधेरै विभाजित गराउने काम, राजनीतिक दलको इशारामा नेपाल बारको नेतृत्व ले गरेको छ।
सम्मेलनको आयोजना को तयारी निकै फितलो देखिएको कुरा सबै सहभागीहरुले आभास गरेकोमा दुइमत छ जस्तो लाग्दैन, तर येतिभन्दाभन्दै, सम्मेलनमा केहि राम्रा कुराहरुमा छलफल भएको कुरालाईनकार्न भने मिल्दैन। घोषणा पत्रकोदोश्रोबुदामा प्रतिनिधि सभामादर्ता भएको ज ब रा विरुद्ध को महाभियोग को प्रस्ताब माथि यथासिघ्र काम कारबाहीसुरु गर्न गरिएकोमाग एकदम जायज छस तर सोहि बुदामामहा अभियोगको प्रस्ताब “पारित” गर्न भनि गरिएको माग भने कानुनी हिसाब मा गलत छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यक्षेत्र मागै सकेको मुद्दाको कारबाही लाई असर गर्ने हिसाबले नेपाल बार ले कुनै पनि माग गर्नु गलत हो। अदालत माबिचारधीन मुद्दा को बिषयमा न्यायधिशलाई दबाबदि हाम्रो मागअनुरुप फैसला हुनुपर्छ भनेर भन्नुकति को न्यायसंगत हुन्छ, योएउटा सामान्य मानिसले सम्मनिक्योल गर्नसक्छ।
घोषणा पत्रको ३, ६, ८ र ९ नम्बर बुदामा उठाइएको मागहरु एकदम जायज रहेको छ। हामीले सेतोपट्टिकोआन्दोलन को सुरुदेखि गर्दैआएको मागहरुलाई लाई सम्बोधन गरिएकोमा घोषणा पत्र समितिलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहान्छौ। बुदा ३ मा उल्लेख भए अनुसार कुनै एक व्यक्ति को बहिर्गमनले मात्र न्यायालयको सुद्दीकरण सम्भव छैन। हाम्रोमाग आज पनिबेवस्था परिवर्तन प्रति केन्द्रितरहेको छ र रहिरहने छ। सोहिबुँदामा उल्लेख भए अनुसार संकास्पद भूमिकामा देखिएकोभनिएको न्यायधिशहरु माथि तुरुन्तै छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाएरकारबाही को दायरामा ल्याउनुपर्ने माग एकदम स्वागतयोग्य छस तर, उक्त बुँदामा न्याय किनबेचमा संलग्न भएको संकागरिएको नेपाल बार का सदस्यहरु र अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरू को बारेमा केहि नबोलिएको कुरा आप्पतिजनक रहेको छ।
बुँदा नम्बर ८ मा उठान गरिएको सबै तहका न्यायधिशहरु र न्याय परिषदका सबै सदस्यहरु र उनीहरुको एकासगोलमा भएका परिवार सबैको सम्पति बार्षिक सार्बजनिक गर्नुपर्ने माग जायज रहेको छ। बुँदा नम्बर ९ ले न्यायालयमा राजनीतिकरण र राजनीतिक प्रभाव को आधारमा हुनेगरेको नियुक्ति को कुसंस्कारलाई पहिचान गरेको छस जुन एकदम महत्वोपुर्ण र स्वागतयोग्य कदम हो, तर त्यसलाई रोक्न को निम्ति ठोस कदम हरु के चाल्न सकिन्छ र नेपाल बारको भूमिका के रहन्छभन्ने बिषयमा अझैधेरै काम गर्न बाकी देखिन्छ।
बुँदा १२ र १३ मानबोदितकानुन ब्यबसायीहरुको निम्ति केहि सकारात्मक कदमहरुको उठान भएको छ तर सम्मेलनमा स्वतन्त्र युवा कानुन व्यवसायीहरुलाईआफ्नो धारणा व्यक्त गर्न उचित ठाउँ र समय नदिएको कुरा खेदजनक छ। दल सम्बद कानुन ब्यबसायी र स्वतन्त्र कानुन ब्यबसायीहरु बिचको भेदभावले कानुन क्षेत्र लाई अझै विभाजित बनाउने देखिन्छ। नेपाल बारको आगामी आउने नेतृत्व ले यी बिषयहरुमा ठोस कदम चाल्न एकदम जरुरि र आवश्यक रहेको छ।
कानुन व्यवसायीहरुको १५ औ सम्मेलनलाईअसिमित सम्भावना भएको सम्मेलन को रुपमा हेरिएको थियो। कानुन क्षेत्र विभाजित भएको अवस्था मा, यो सम्मेलन बाट कानुन व्यवसायीहरु निकैआशाबादी थिए र नेपाल बारको नेतृत्व को लागि पनिफेस् सेब गर्ने यो ठुलो अवसर थियोस तर दलिय स्वार्थ र गुट पोषणमा लिप्त भएर नेपाल बार नेतृत्व ले यो सम्मेलन लाई गुटको भेलाभन्दा बाहिर लग्न सकेन। जनताको विश्वास हराउदै गएको कानुन र न्याय को क्षेत्र को लागियो सम्मेलन एउटा खेर गएको अवसर बन्यो। सायदकुनै व्यक्ति बिशेष को व्यक्तिगत जित भयोहोला तर समग्र न्याय र कानुन क्षेत्र को हार यो सम्मेलन हो।{NLA} – Aakrati Rayamajhi
।
