भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आफ्नो धारणाको सम्बन्धमा जवाफ फर्काएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयनेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा सहमति भएको विषयमा बोलेको थियो । जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू(भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ भनेको थियो ।
यही सन्दर्भमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले आज नेपालले सिमासम्बन्धी विषयमा राखेको धारणाबारे बोलेका छन् । उनले भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सिमा व्यापारसम्बन्धी हालै पूनः नाका खोल्नको लागि गरेको सहमतिको विषयमा राखेको धारणालाई नोटमा लिएको भनेका छन् ।
भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै सिमा व्यापार सन् १९५४ सालबाटै सुरु भएको उनको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । जुन सिमा व्यापार दशकौंसम्म जारी रहेको भनिएको छ । तर, यो सिमा व्यापार कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध रहेकोमा अहिले दुवै देश पूनः नाका सुरु गर्न सहमत भएको जैसवालको भनाई छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारले भासरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई छ । नेपालको परराष्ट्रले भनेको छ-“उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।” तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले भूभागबारे गरेको दाबी न्यायसंगत नभएको भनेको छ । उसले नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा नभएको भनेको छ ।
नेपालले भने नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि तथा सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको भनेको छ । तर, नेपाली भूमी भनेर गरेको दाबीलाई भारतले एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रुपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य भनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेलामा दुई देशबीच सम्बन्धमा दरार आएको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा नै अन्यौलता थपेको छ ।
